शहरातील मुख्य रस्त्यावर सुसाट वाहनांचा सुळसुळाट; वाहनचालक गतीचे नियम पाळेना अन् पोलिसही कारवाई करेना!

Foto


औरंगाबाद: शहरातील मुख्य रस्त्यावरील होणारे अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून वाहनांसाठी ४० किलोमीटर प्रतितास अशी वेगमर्यादा ठरवून दिली होती. मात्र हा नियम कोणीही वाहनधारक पाळत नसल्याचे दिसत आहे तर वाहतूक पोलिसांनी याकडे कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे. 

औरंगाबाद शहरातील बीड बायपास रस्त्यावर शेकडो निष्पाप लोकांचे अपघातात बळी गेले आहेत. १ वर्षाच्या चिमुकल्यापासून ते ६० वर्षांच्या वृद्धापर्यंत सर्वच वयोगटातील नागरिकांनी या रस्त्यावर जीव गमावला आहे. अजूनही बीड बायपासवर अपघाताचे सत्र सुरूच असून, हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे.

 सात्यत्याने होणारे अपघात आणि अपघातातील मृत्यू रोखण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिस विभागाकडून चार महिन्यांपूर्वी बीड बायपास आणि जालना रोड या दोन रस्त्यावर वाहनांना गती मर्यादा लागू करण्यात आली होती. या रस्त्यावर चालणार्‍या वाहनांना ४० किलोमीटर प्रतितास गतीची मर्यादा लागू करण्यात आली होती. या रस्त्यावरील वाहनांची गती मोजण्यासाठी स्पीड गनचा वापर करण्यात येत होता. काही दिवस वाहतूक पोलिसदेखील या रस्स्यावर तैनात होते. मात्र, आजची परिस्थिती काही औरच आहे.

रोज होणारे अपघात रोखणार कसे?
जालना रोडवरील क्रांती चौक ते सिडको बसस्थानक या रस्त्यावर रिक्षाचालकांची प्रचंड वाढलेली मुजोरी, वाढती बेशिस्त यामुळे रोज अनेक लहान-मोठे अपघात या रस्त्यावर होत असतात. हे अपघात रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

वाहतूक नियम पाळणे गरजेचे
जालना रोड आणि बीड बायपास या रस्त्यावर बहुतांश वाहनचालक वाहतुकीचे नियम पळत नाहीत. वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलणे, सीट बेल्ट न बांधणे, रॉग साईडने जाणे, हेल्मेट न वापरणे असे दृश्य शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर पाहायला मिळत आहे. याचाच परिणाम परवा जालना रोडवर एक कारचालक मोबाईलवर बोलत असताना कार चालवीत होता. समोरील कारचालकाने अचानक ब्रेक लावताच दोन्ही वाहने एकमेकांवर धडकली. सुदैवाने यामध्ये कसलीही जीवित हानी झाली नाही. मात्र, दोन्ही कारचे मोठे नुकसान झाले. जर जीवित आणि वित्त हानी टाळायची आहे तर नागरिकांनी स्वतःहून वाहतुकीचे नियम पाळल्यास अपघाताचे प्रमाण नक्‍कीच कमी होऊ शकते.

स्पीड गन गायब
रोज हजारोच्या संख्येने वाहने या रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र, गती मोजण्यासाठी ना स्पीड गन आहे ना वाहतूक कर्मचारी. मग अशा परिस्थितीत वाहनांची गती मोजणार कोण, दंड आकारणार कोण आणि अपघात रोखणार कसे? जर गती मोजण्यासाठी आयुक्‍तालयात कर्मचारी आणि साधन सुविधेचा अभाव असेल तर मग नावापुरती वेग मर्यादा कशाला, असा प्रश्‍न आता नागरिक विचारत आहेत.